8TH PAY COMMISSION: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज! डीए बढ़ोतरी पर आई गुड न्यूज जरूर देखें, Full Information

8TH PAY COMMISSION: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज! डीए बढ़ोतरी पर आई गुड न्यूज जरूर देखें,

8th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को अब मजा आएगा क्योंकि सरकार जल्द ही डीए में बढ़ोतरी के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाएगी। अगर सरकार कहती है तो बेसिक पे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी संभव मानी जा सकती है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी। इससे करीब अरबों लोगों को फायदा होगा, यह सबका दिल जीतने के लिए काफी है।

8th pay Commission: पिछली बार सरकार ने डीए मार्च में बढ़ाया था, जिसके बाद सभी को अगली छमाही का इंतजार है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया का दावा है कि दशहरा। करछमारी अपनी दिवाली हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे।

जानें कितना बढ़ेगा DA 

8th pay Commission: अगर मोदी सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो यह 46 फीसदी हो जाएगा. इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में तेज वृद्धि होगी। वर्तमान में महंगाई भत्ते में 42 प्रतिशत की छूट मिलती है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक डीए के जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है।

8th pay Commission: आप सोच रहे होंगे कि 4 फीसदी डीए के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी। आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है और अगर आप इसमें 4 फीसदी डीए जोड़ दें तो इसमें हर महीने 1,000 रुपये का इजाफा होगा। इस हिसाब से बेसिक सैलरी में सालाना 1000 रुपये की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा फिट फैक्टर पर भी अच्छी खबर आने की उम्मीद है।

फिटमेंट फैक्टर में होगा तगड़ा इजाफा

8th pay Commission: केंद्र सरकार समायोजन अनुपात में भी उल्लेखनीय वृद्धि करने जा रही है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और अब वे इस पर सहमति बनाना संभव मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फिट रेशियो को 2.60 गुना से बढ़ाकर 3.0 गुना किया जा सकता है, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक कारण है।

अगर ऐसा होता है तो यह साल श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से अनुकूलन क्षमता अनुपात में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

8th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है। लेकिन अधिक प्रतीक्षित यह है कि क्या सरकार उनके लिए अगले वेतन आयोग का गठन करेगी। या इस बार कुछ नया होने वाला है? नए वेतन आयोग के गठन की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि, सरकार ने अब तक इससे साफ इनकार किया है।

लेकिन क्या अगले साल इसके लिए कोई उम्मीद है? क्या सरकार अगले साल वेतन आयोग का गठन कर सकती है? आइए जानते हैं क्या मिल रहा है सिग्नल...

8th pay Commission: वेतन आयोग आने पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी को रिवाइज किया जाता है। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद सत्र के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि सरकार को अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए अलग से प्लानिंग बनाने की जरूरत है, सरकार का ध्यान उस पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। इसके दो कारण हैं।

पहली वजह- महंगाई भत्ता हो जाएगा 50 फीसदी

8th pay Commission: सातवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही सरकार ने महंगाई भत्ते के संशोधन के नियमों में बदलाव किया। महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने पर इसे घटाकर शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद मौजूदा बेसिक सैलरी में 50 फीसदी डीए जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू हो जाएगी। लेकिन, मौजूदा संकेतों को देखते हुए लगता है कि अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 फीसदी हो जाएगा।

8th pay Commission: इसके बाद अगला संशोधन अगले साल जनवरी 2024 में होगा। हालांकि इसकी घोषणा के लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। सीपीआई-आईडब्ल्यू इंडेक्स के ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि जनवरी 2024 से 50 फीसदी डीए लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद यह शून्य हो जाएगा। ऐसे में सरकार को वेतन आयोग के गठन की जरूरत होगी। क्योंकि, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावना वेतन आयोग के गठन के बाद ही है।

8th pay Commission: कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पिछली बार सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2013 में हुआ था। उसके बाद, सिफारिशों को लागू करने में 3 साल लग गए। ऐसे में सरकार को इसके गठन पर विचार करना चाहिए। दूसरी उम्मीद यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है।

क्योंकि, अगर सैलरी रिवीजन होना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस बात की भी संभावना रहेगी कि सरकार फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले पर सैलरी न बढ़ाए। बल्कि सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कोई और फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए। साथ ही वेतन आयोग के गठन को 10 साल की जगह हर साल के हिसाब से नियम बनाया जाए।

सरकार की मंशा क्या है?

8th pay Commission: सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल का इंतजार न करना पड़े। उनके वेतन को उनके प्रदर्शन के आधार पर हर साल संशोधित किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में ही इसकी सिफारिश की गई थी। यह भी सुझाव दिया गया कि वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग गठित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नया प्लान कर रही है। हालांकि, क्या योजना बनाई जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सरकार ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है।

क्या सच में लागू होगा नया वेतन आयोग?

8th pay Commission: अगर ज़ी बिजनेस के सूत्रों की जानकारी को सही माना जाए तो साल 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है. हालांकि, यह भी तय किया जाएगा कि इसे सैलरी रिवीजन का आधार नहीं माना जाएगा। यह सिर्फ प्रक्रिया को पूरा करने का एक तरीका होगा। 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं।

इसमें किसी पुराने फॉर्मूले की वजह से सैलरी नहीं बढ़ेगी। बल्कि कुछ नया परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ताकि हर कर्मचारी की सैलरी को उसी तर्ज पर रिवाइज किया जाए। वेतन आयोग का नाम भी नया हो सकता है। इसे 10 की बजाय हर साल लागू करने की सिफारिश की जा सकती है। इसके लिए एक पैनल तैयार किया जा सकता है।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

8th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 10 साल का अंतर बहुत लंबा है। इसे 1 या 3 साल तक बदला जा सकता है। इसमें निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर साल प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है। वहीं सबसे ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में अच्छे संशोधन की संभावना बढ़ जाएगी। अभी दोनों ब्रैकेट के बीच एक बड़ा अंतर है।

 Important Link