Bihar Niyojit Shikshak News 2023: | बिहार नियोजित शिक्षकों कि राज्यकर्मी दर्जे के खिलाफ केके पाठक ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जाने लेटेस्ट न्यूज़
Bihar Niyojit Shikshak News: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है. उन्होंने टीईटी शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज के निदेशक, बीएससी अध्यक्ष और बीएससी परीक्षा नियंत्रण के अलावा तीन अन्य के खिलाफ यह याचिका दायर की है।
बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी आयोग द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा ली गई है। परीक्षा देने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने का इंतजार है. सरकार की ओर से नए नियमों में शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई थी।
Bihar Niyojit Shikshak News: भरा जाना। बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक से पांच में बीएड अभ्यर्थियों के लिए एसएलपी दाखिल कर अनुमति मांगी है। यहां यह स्पष्ट कर दें कि शिक्षा विभाग द्वारा एसएलपी दायर करने से शिक्षकों की भर्ती प्रभावित नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें बिहार में शिक्षकों की भर्ती में बाधा पैदा करने की बात कही गई थी. दरअसल, बिहार सरकार इस बात को लेकर संशय में थी कि यह आदेश बिहार के संदर्भ में है या नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट से मंशा मांगने के साथ ही बीएड के लिए भी अनुमति मांगी गई है।
Bihar Niyojit Shikshak News: हाल ही में नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यूनियनों के साथ बैठक करते और उन्हें आश्वासन देते नजर आए थे कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब यही बात शिक्षा विभाग के अपर सचिव केके पाठक द्वारा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सामने आ रही है. यह है। आखिर सरकार चाहती क्या है, शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है या नहीं?
इस पोस्ट में हम इन सभी जानकारियों से जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। उम्मीदवार इस पोस्ट को जरूर पूरा करें ताकि आप भी सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ किए जा रहे मजाक की कहानी जान सकें।
Bihar Teacher Bharti Latest News
Bihar Niyojit Shikshak को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है. सोमवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होने की उम्मीद थी. हालांकि, कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक संघ के साथ बैठक में जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब टीईटी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है.
नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर टीईटी शिक्षक संघ ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने याचिका के खिलाफ 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। यह जानकारी टीईटी शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि टीईटी शिक्षक संघ के खिलाफ एसएलपी याचिका दायर की गई है।
आखिर क्यों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के खिलाफ है केके पाठक
बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पचड़े में फंस गया है. बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का निपटारा होने तक शिक्षक नियुक्ति का मामला लंबित रहने की संभावना है।
बिहार सरकार बनाम टीईटी शिक्षक संघ को सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर- 39833/2023 मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जा रहे विरोधी कदम से नियोजित शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
Bihar Niyojit Shikshak News: इन सब बातों को देखते हुए यह समझना मुश्किल है कि इसके पीछे सरकार या केके पाठक जी की मंशा क्या है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके चलते केके पाठक ने एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. इस संबंध में टीईटी शिक्षक संघ ने कहा है कि हम कोर्ट में अपने वकीलों से बात करेंगे तभी आगे क्या करना है इस बारे में कुछ बता पाएंगे।
रुक सकती है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया
Bihar Niyojit Shikshak News: एडवोकेट रमेश कुमार ने कहा कि अब उम्मीद यही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से दायर याचिका पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीपीएससी को भी पार्टी बना दिया है, यानी सरकार कह रही है कि बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नहीं बनाने का फैसला किया है, तो यह सही नहीं है।
अक्टूबर में मिल सकती है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा
Bihar Niyojit Shikshak News: बिहार सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसके लिए नीतीश सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. यही बात सामने आ रही है कि केके पाठक ने याचिका दायर की है. अब देखना यह है कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलता है या फिर शिक्षक भर्ती का मामला सरकारी पेज में उलझा रहेगा।
Bihar Niyojit Shikshak News: हमें उम्मीद है कि आपको द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों आप इस बिहार नियोजित शिक्षक समाचार की जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी विस्तार से जानकारी मिल सके। साथ ही अगर आपके मन में बिहार नियोजित शिक्षक समाचार की जानकारी से सम्बंधित कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद!
Bihar Niyojit Shikshak News
Bihar Niyojit Shikshak News: परीक्षा देने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने का इंतजार है. सरकार की ओर से नए नियमों में शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई थी।
Bihar Niyojit Shikshak News:हाल ही में नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यूनियनों के साथ बैठक करते और उन्हें आश्वासन देते नजर आए थे कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब यही बात शिक्षा विभाग के अपर सचिव केके पाठक द्वारा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सामने आ रही है. यह है। आखिर सरकार चाहती क्या है, शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है या नहीं?
बिहार शिक्षक भारती नवीनतम समाचार
Bihar Niyojit Shikshak को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है. सोमवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होने की उम्मीद थी. हालांकि, कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक संघ के साथ बैठक में जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब टीईटी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है.
नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर टीईटी शिक्षक संघ ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने याचिका के खिलाफ 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। यह जानकारी टीईटी शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि टीईटी शिक्षक संघ के खिलाफ एसएलपी याचिका दायर की गई है।
अक्टूबर में मिल सकती है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा
Bihar Niyojit Shikshak News: बिहार सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसके लिए नीतीश सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. यही बात सामने आ रही है कि केके पाठक ने याचिका दायर की है. अब देखना यह है कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलता है या फिर शिक्षक भर्ती का मामला सरकारी पेज में उलझा रहेगा।
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Conclusion (निष्कर्ष):- Bihar Niyojit Shikshak News:
दोस्तों ये थी आज के Bihar Niyojit Shikshak News के बारे में पूरी जानकारी, इस पोस्ट में हमने आपको इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है|
ताकि इस लेख में आपके Bihar Niyojit Shikshak News से संबंधित सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें|
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