जमीन रजिस्ट्री के लिए अब कागज नियमों में बदलाव Land Registry New Document 2025 फर्ज लैंड रजिस्ट्री में होगा रुकावट

Land Registry New Document: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, अगर आप भी जमीन के मालिक हैं या फिर नई जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो लैंड रजिस्ट्री में कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। नए नियम में क्या-क्या बदलाव होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे दी गई है।

Land Registry New Document के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

यह उन दोनों के लिए अनिवार्य है जो पैन कार्ड के लिए Land Registry के लिए खरीद और बेचते हैं
खरीदार और विक्रेता दोनों का पासवर्ड आकार फोटो भी अपने साथी जमीन रजिस्ट्री के दौरान अनिवार्य है।
इसके साथ ही पहचान परिणाम प्रमाण के लिए आधार कार्ड भी आवश्यक होगा।
उदाहरण के लिए, यह खसरा संख्या, खितनी भूमि का नक्शा आदि के लिए अनिवार्य होगा।
सेल समझौता भी अनिवार्य होगा
यदि आप पहले से ही कर एकत्र कर रहे हैं, तो कर वास्तविक और विशेष को अपने साथ रखें
अनापत्ति प्रमाण पत्र
पंजीकरण शुल्क

फर्ज जमीन रजिस्ट्री बड़ा होगा रुकावट

सरकार द्वारा देश भर में जमीन रजिस्ट्री पर एक नया नियम लागू किया गया था ताकि लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो, पहले देखा गया था कि एक ही जमीन कई लोगों को भेजी जाती थी और यह पैसे लेकर फर्जी लोगों द्वारा किया जाता था, इसे देखते हुए सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं और यह नियम लोगों को बहुत देर से उपलब्ध होता है

अब आप सस्ते दामों पर भूमि का पंजीकरण कर पाएंगे कि सरकार देख रही है कि जमीन रजिस्ट्री की मांग को पहले चालान करना है, चालान के बाद पंजीकरण किया जाता है, ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी काम अब ऑनलाइन और प्रदर्शन माध्यम से किए जाएंगे, जिससे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा, वही जमीन कई लोगों को बेची जाती है और इससे बचने के लिए सरकार द्वारा इस कदम और नियम को लागू किया जा रहा है।

ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया

नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन होगी। दस्तावेज़ अपलोड करना, सत्यापन और शुल्क जमा करना अब कुछ ही क्लिक में संभव हो जाएगा। लैंड रजिस्ट्री पूरी होते ही नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षर वाली लैंड रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी तुरंत मिल जाएगी।

इससे न केवल प्रक्रिया तेज और सरल होगी बल्कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली डेटा की सुरक्षा करेगी और कागज रहित कामकाज से पर्यावरण की भी रक्षा होगी।

अनिवार्य जमीन रजिस्ट्री वाले दस्तावेज

अब सिर्फ सेल डीड ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की रजिस्ट्री भी अनिवार्य कर दी गई है। इसमें एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज और ज्यूडिशियल ऑर्डर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।

इन नए नियमों के बाद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में विवाद और फर्जीवाड़े की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। जब प्रत्येक लेनदेन डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और सत्यापित किया जाता है, तो धोखाधड़ी और झूठे दावे लगभग असंभव होंगे।

आधार-बायोमेट्रिक आधारित पहचान

रजिस्ट्री की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अब आधार-बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य होगी। आधार के अलावा नागरिकों की पहचान की पुष्टि के लिए पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे विकल्प भी मान्य होंगे, लेकिन प्राथमिकता आधार को ही दी जाएगी।

यह डिजिटल पहचान प्रणाली धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से रोकेगी और नकली रजिस्ट्री मामलों के खतरे को खत्म करेगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से हर डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता बढ़ेगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान

नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। अगर किसी ट्रांजेक्शन में विवाद होता है तो इस वीडियो को ई-एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। सभी शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल मोड- यूपीआई, नेट-बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से मान्य होगा।

इससे नकद लेनदेन, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यह डिजिटल ट्रैकिंग सरकार और नागरिकों दोनों को पारदर्शिता और आसानी प्रदान करेगी।

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