RBI bank new scheme :- RBI बैंक से कर्जा लेने वालों को RBI ने दिए खास अधिकार, EMI की अब नो टेंशन
RBI bank new scheme 2023: हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईएमआई में देरी के मामले में, ऋण देने वाली संस्था दंडात्मक शुल्क लगाती है। बैंक इस जुर्माने को ब्याज के रूप में ले रहे हैं। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से जानते है |
bnntvnews Haryana, New Delhi :- आरबीआई ने बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 12 बिंदुओं का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस मसौदे में दंड शुल्क को केंद्र में रखा गया है।
कई लोन प्राप्तकर्ताओं ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब आरबीआई ने कार्रवाई की है। इस मसौदे पर बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों से 15 मई, 2023 तक सुझाव मांगे गए हैं।
अगर नए नियम लागू होते हैं तो इसका सीधा फायदा लोन लेने वाले लोगों को होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि इस संबंध में दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
अब बात करते हैं कि दंड शुल्क क्या है। जब आप किसी बैंक या अन्य रेगुलेटेड वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने एक निश्चित किस्त यानी ईएमआई जमा करनी होती है।
चूक या क्षतिपूर्ति में देरी के मामले में, ऋणदाता संस्थान दंडात्मक शुल्क लगाता है। यह एक तरह का जुर्माना है जो लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है।
बैंक क्या कर रहे?
RBI bank new scheme 2023: आरबीआई ने पाया है कि बैंकों ने इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में लेना शुरू कर दिया है, न कि दंड ता्मक शुल्क के रूप में। बैंक जुर्माने को ब्याज के रूप में ले रहे हैं और वह ब्याज भी चक्रवृद्धि तरीके से बढ़ता है।
इससे कर्ज लेने वाला कर्ज के जाल में फंस जाता है। जबकि आरबीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि जुर्माने का मकसद राजस्व जुटाना नहीं है। बैंक ठीक यही कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी आय का स्रोत बना लिया है।
नए मसौदे से क्या बदलेगा?
RBI bank new scheme 2023:आरबीआई की ओर से जारी नए मसौदे के मुताबिक बैंक अब जुर्माने को ‘दंडात्मक ब्याज’ के तौर पर नहीं ले सकेंगे। वर्तमान में बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पर जुर्माना वसूलता है।
इसे सीधे जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। साथ ही ग्राहकों को यह भी बताना होगा कि पेनाल्टी चार्ज से जुड़े नियम या शर्तें क्या हैं।
इसके अलावा बैंकों के पास लोन पेनल चार्ज या इसी तरह के किसी अन्य चार्ज को लेकर उनके बोर्ड से मंजूर पॉलिसी होनी चाहिए। इससे ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच विवाद कम होने की उम्मीद है।
ब्याज दर के रूप में नहीं लगेगा जुर्माना
RBI bank new scheme 2023: आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि अब डिफॉल्ट की स्थिति में जुर्माना ब्याज दर के रूप में नहीं लिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि ब्याज दरों के निर्धारण पर नियामकीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें ऋण पर ब्याज दरों को फिर से निर्धारित करने की शर्तें भी शामिल हैं। साथ ही, संस्थान ब्याज दर के लिए कोई अतिरिक्त घटक प्रदान नहीं करेंगे।
कर्ज लेने वालों को राहत
RBI bank new scheme 2023:परिपत्र में कहा गया है कि जुर्माना शुल्क का कोई पूंजीकरण नहीं होगा यानी इस तरह के शुल्क पर आगे कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अब तक कर्ज लेने वालों को जुर्माने के पैसे पर भी ब्याज देना होता था।
बैंक कर रहे थे मनमानी
RBI bank new scheme 2023:आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों को कर्जदारों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वे इसे राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। यह देखा गया है कि कई विनियमित संस्थाएं जुर्माना ब्याज दर लगाती हैं। ये लागू ब्याज दरों के अतिरिक्त हैं। मूल ब्याज दर के अलावा, जुर्माना ब्याज दर का उपयोग राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, समीक्षाओं से पता चला है कि दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में विनियमित संस्थाओं के बीच अलग-अलग नियम हैं। इससे ग्राहकों के बीच शिकायतें और विवाद पैदा हो गए हैं।
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