RBI Cash Deposit Rule : अगर खाते में 30 हजार से ज्यादा पैसा करवाया जमा, तो खाता होगा बंद, RBI गवर्नर ने दी जानकारी

फर्जी मैसेज का भंडाफोड़ करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि उपरोक्त दावा फर्जी है। पीआईबी ने कहा है कि RBI ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।

एक खबर में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंक खातों को लेकर एक अहम घोषणा की है कि अगर किसी खाताधारक के खाते में 30,000 रुपये से अधिक की राशि है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। यह खबर फर्जी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

PIB से फेक मैसेज की जांच कैसे कराएं?

RBI Cash Deposit Rule :अगर आपको ऐसा कोई संदिग्ध मैसेज मिलता है तो आप चेक कर सकते हैं कि खबर असली है या फेक न्यूज। इसके लिए आपको https://factcheck.pib.gov.in पर मैसेज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से आप तथ्य जांच के लिए +918799711259 पर व्हाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं। आप pibfactcheck@gmail.com को भी अपना संदेश भेज सकते हैं। https://pib.gov.in पर फैक्ट चेक की जानकारी भी उपलब्ध है।

1. New bank locker rules

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों से 1 जनवरी, 2023 से पहले लॉकर ग्राहकों के साथ अपने समझौतों को नवीनीकृत करने के लिए कहा है। यदि आप मौजूदा लॉकर ग्राहक हैं, तो आपको बैंक के साथ लॉकर समझौते के लिए पात्रता का नया प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और फिर से समझौते के कागज पर हस्ताक्षर करना होगा। RBI ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके लॉकर समझौतों में कोई ‘अनुचित नियम या शर्तें’ शामिल न हों। RBI ने बैंकों के लॉकर रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है और सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे लॉकर तक पहुंचने के दौरान हर बार ग्राहक को एसएमएस और ईमेल भेजें।

RBI Cash Deposit Rule :अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर कंटेंट का कोई नुकसान होता है, तो ग्राहकों को बैंक चार्ज का 100 गुना तक मिल सकता है। हालांकि, बैंक अब आपको लॉकर आवंटित करने पर टर्म डिपॉजिट का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं। उस जमा राशि को तीन साल के किराए के रूप में लिया जाएगा। हालांकि, यह केवल नए ग्राहकों के लिए है।

2. Change in credit card rules

यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो अपने बैंक से पता करें कि क्या कोई नियम परिवर्तन होने वाला है। उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक 1 जनवरी, 2023 से अपने ग्राहकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करेगा। कई कार्डों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स का रिडेम्पशन एक निश्चित राशि पर सीमित होगा।

RBI Cash Deposit Rule तीसरे पक्ष के व्यापारियों के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान के लिए, आपको कुल लेनदेन राशि का 1% का शुल्क देना होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। एसबीआई ने अपने सिंपलीक्लिक कार्डधारकों के लिए कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। यदि आपके पास इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, तो पता करें कि क्या ये नियम आप पर लागू होते हैं और यदि आप चाहें तो 31 दिसंबर तक रिवॉर्ड पॉइंट्स को भुना सकते हैं।

3. Cars to get costlier

यदि आप अगले साल एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ बुरी खबर है। अधिकांश प्रमुख वाहन कंपनियों ने 2023 में कारों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। होंडा, हुंडई, जीप, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ, मर्सिडीज-बेंज, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और ऑडी सभी इस सूची में हैं। होंडा की कारें 30,000 रुपये तक महंगी हो सकती हैं, जबकि किआ की कारें आपको 50,000 रुपये तक महंगी हो सकती हैं। एमजी मोटर की एसयूवी 90,000 रुपये तक महंगी हो सकती है। टाटा मोटर्स अपने आईसीई और इलेक्ट्रिक मॉडल दोनों की कीमतों में वृद्धि करेगी। इसलिए, यदि आपकी जेब इसकी अनुमति देती है, तो अतिरिक्त भुगतान करने से बचने के लिए अभी एक कार खरीदें।

4. Get a high-security registration plate now

न केवल एक नई कार खरीदना महंगा हो जाएगा, सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) और रंग-कोडित स्टिकर की आवश्यकता होगी। दोपहिया वाहन के लिए एचएसआरपी की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से 1,100 रुपये तक है। नए मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, एचएसआरपी और रंग-कोडित स्टिकर के बिना पकड़े गए किसी भी वाहन को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना देना होगा। कई राज्यों में एचएसआरपी स्थापित करने की समय सीमा पहले ही आगे बढ़ा दी गई है और इसमें और देरी नहीं होगी।

5. Rule change for partial withdrawal from NPS

कोविड-19 महामारी के कारण पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने जनवरी 2021 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशधारकों को स्व-घोषणा के माध्यम से आंशिक निकासी का अनुरोध ऑनलाइन करने की अनुमति दी थी। हालांकि, अब उसने अपने पुराने ढर्रे पर लौटने का फैसला किया है। नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि स्व-घोषणा के माध्यम से एनपीएस से ऑनलाइन आंशिक निकासी सुविधा अब सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए 1 जनवरी, 2023 से उपलब्ध नहीं होगी। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी शामिल होंगे।

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